टिहरी बांध विस्थापितों के इन 415 परिवारों को अब मिलेंगे अधिकार

टिहरी बांध विस्थापितों की समस्या 2 महीने में सुलझ जाएंगी।

देहरादून(कमल खड़का)। टिहरी बांध विस्थापितों को अगले 2 माह में मिल जाएंगे उनके अधिकार।

जी हां केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार सिंह और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बीच हुई वार्ता में इस बात पर सहमति हुई।

जिसमे तय हुआ प्रभावित 415 परिवारों को 2 माह में उनका अधिकार मिलेगा।

ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजकुमार सिंह के साथ सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के साथ हुई बैठक तय किया गया कि टिहरी बांध विस्थापितों की सभी समस्याओं का समाधान न्यायालय की परिधि के बाहर किया जाएगा।

टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के विस्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में आज हुई बैठक ऐतिहासिक होने के साथ-साथ काफी सकारात्मक रही।

बैठक में आज टिहरी बांध के 415 पात्र विस्थापित परिवारों को जमीन या धनराशि दिए जाने का निर्णय हुुआ।

सभी मुद्दों पर सहमति बनने के साथ-साथ 2 माह के अंदर समस्याओं के निस्तारण का भी निर्णय लिया गया।

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विस्थापितों की भूमि की वैल्यूएशन के लिए ऊर्जा सचिव भारत सरकार और सिंचाई सचिव उत्तराखंड सरकार को निर्देशित किया गया है।

टीएचडीसी मुख्यालय के स्थानांतरण…..

टीएचडीसी मुख्यालय के स्थानांतरण को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि टीएचडीसी का मुख्यालय ऋषिकेश में ही रहेगा।

इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि टीएचडीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के समय-समय पर ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी।

कमेटी लेगी निर्णय…….

टिहरी बांध विस्थापितों के लिए निःशुल्क सीवर और पानी की व्यवस्था के साथ ही आधे दाम पर बिजली देने के लिए जल्दी ही एक कमेटी गठित कर निर्णय लिया जायेगा।

इसके साथ ही टिहरी बांध प्रभावित प्रताप नगर क्षेत्र के लिए 7 वोट एवं 2 बसों को चलाए जाने का निर्णय हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र पुनर्वास विभाग द्वारा टिहरी बांध परियोजना एवं समपार्श्विक क्षति नीति से प्रभावित होने वाले लगभग 415 परिवारों को पुनर्वास हेतु वन भूमि ना मिलने की दशा में प्रभावितों हेतु निजी भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया था।

इस भूमि को टीएचडीसी द्वारा उपलब्ध कराया जाना था।

बैठक में तय किया गया कि टीएचडीसी के पास उपलब्ध 21 हेक्टेयर भूमि को वह पात्र विस्थापितों को वापस करेगा।

निर्णय लिया गया कि इस संबंध में न्यायालय में दायर सभी वादों को टीएचडीसी वापस लेगा।

टिहरी बांध विस्थापितों की सभी समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ टिहरी बांध विस्थापितों जिन्हें पूर्व में ट्रेनिंग एवं फीस में छूट दी जाती थी, उसे भी यथावत रखने का भी निर्णय लिया गया है।

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आज की बैठक के परिणाम काफी सार्थक रहे हैं।

विस्थापितों की समस्याओं को ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा गंभीरता से सुना गया और न्यायालय की परिधि से बाहर उनका समाधान करने की बात भी कही।

टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि विस्थापितों की सभी समस्याओं का निदान 2 महीने की समय सीमा के भीतर किए जाने का निर्णय लिया गया है जो कि काफी सकारात्मक है।