नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव सहित सभी CMO को अवमानना का नोटिस।

स्वास्थ्य सचिव सहित CMO को 14 दिसम्बर तक हाईकोर्ट में जमा करना होगा जवाब।

नैनीताल(अरुण शर्मा)। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव सहित 13 CMO को नोटिस जारी किया है।

नैनीताल हाईकोर्ट
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नैनीताल हाईकोर्ट ने इसके लिए 14 दिसम्बर तक का समय जवाब दाखिल करने को दिया है।

दरअसल 2019 में यूथ बार एसोसिएशन ने डेंगू को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।

नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव समेत सभी 13 सीएमओ को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

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आपको बता दें कि वर्ष 2019 में यूथ बार एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
जिसमे कहा था कि हल्द्वानी समेत पूरे प्रदेश भर के अस्पताल में डेंगू से लड़ने के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है।
जिस वजह से कई लोगों को अकाल मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है जबकि आए दिन अस्पताल में मरीज और कर्मचारियों के बीच विवाद उत्पन्न हो रहा है।
प्रदेश के अस्पतालों में डेंगू के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधा व स्टाफ नहीं है लिहाजा सरकारी अस्पताल में जल्द से जल्द स्टाफ की नियुक्ति की जाए।
मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्ति मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति समेत बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के आदेश दिए थे।
लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में ना तो डॉक्टरों की नियुक्ति की गई और ना ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई गई।
जिसके बाद आज याचिकाकर्ता के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।
जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव समेत उत्तराखंड के सभी 13 सीएमओ को नोटिस जारी कर 14 दिसंबर तक अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
 

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