उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हाइकोर्ट का अवमानना नोटिस जारी

उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हाइकोर्ट का अवमानना नोटिस जारी

नैनीताल(अरुण शर्मा)। उत्तराखंड के मुख्य सचिव को नैनीताल हाइकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है।

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर अवैध धार्मिक न हटाये जाने पर यह नोटिस जारी हुआ है।
मामले में दायर विवेक शुक्ला की अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई।
न्यायमुर्त्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने 29 सितम्बर, 2009 को सभी राज्यो को आदेश जारी किया था।
जिसमे सार्वजनिक स्थलों से मंदिर ,मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च जो अवैध रूप से बनाये गए है।
उन्हें हटाये जाने का आदेश जारी किया था।
परन्तु उत्तराखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय को दरकिनार कर उस आदेश का अनुपालन तक नही किया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन कराने हेतु सभी उच्च न्यायलयों को भी आदेशित किया था।
जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो हाइकोर्ट ने मामले का जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लिया।
23 मार्च 2020 तक सार्वजनिक स्थलों से अवैध धार्मिक स्थलों को हटाये जाने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिये थे।
लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से इस आदेश का प अनुपालन नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार की ओर से ऐसे धार्मिक स्थलों के मामले में कोई नीति नहीं तक बनायी गयी है।

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