देहरादून(अरुण शर्मा)। हरीश रावत सरकार के एक और आदेश को बदलने जा रही बीजेपी सरकार। गंगा के स्कैप चैनल को निरस्त करने का ऐलान कर दिया गया हैं। हालांकि इसके लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही हैं । शुक्रवार को विधानसभा में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। कानून को लेकर सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने का दावा कर रही हैं।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा में हरिद्वार गंगा नदी स्थित स्कैप चैनल के सम्बन्ध में अधिकारीयों से चर्चा की। बैठक में अधिकारियों ने वहां गंगा की अविरलधारा की पुष्टि की। इसके लिए 1940 में प्रकाशित कोटले की पुस्तक और 1916 में गंगासभा के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय के समझौते का हवाला दिया गया।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद इस बात पर कोई भी संदेह नहीं है कि स्कैप चैनल को गंगा घोषित न किया जाए। उन्होने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस ने जो पाप किया था उसे सही करने का काम बीजेपी करेगी।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि उक्त स्थल पर सदैव से गंगा की अविरलधारा बहती रही है, बह रही है और बहती रहेगी। उन्होंने कहा कि कानूनी समस्या का समाधान करने के लिए जरूरत के अनुसार अधिनियम में संशोधन किया जायेगा, अथवा अध्यादेश लाया जायेगा अथवा मा0 उच्च न्यायालय और मा0 सर्वोच्च न्यायालय अपिल की जायेगी।
इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक साक्ष्य और कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जायेगा। इस प्रक्रिया के साथ ही शीघ्र ही स्कैप चैनल को बदलते हुए गंगा, अविरलधारा बहने की भी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
