उत्तराखंड में इन जिलो के परिवारों का होगा विस्थापन, चमोली का ये गांव भी शामिल

उत्तराखंड में इन जिलो के परिवारों का होगा विस्थापन, चमोली का ये गांव भी शामिल

उत्तराखंड में इन जिलो के परिवारों को किया जाएगा विस्थापित।

देहरादून(अरुण शर्मा)। उत्तराखंड के चार जिलो के परिवारों को आपदा के मद्देनजर विस्थापित किया जाएगा।

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी मंजूरी दे दी है साथ ही विस्थापन व पुनर्वास के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है।

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चार जिलो अति संवदेनशील गांवों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है।

टिहरी जिले के अत्यधिक संवेदनशील ग्राम बेथाण नामे तोक के चार प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है।

इसके तहत चार परिवारों को नए स्थान पर पुनर्वास किया जाना है।

इन परिवारों के भवन निर्माण, गौशाला निर्माण और विस्थापन भत्ता के लिए मुख्यमंत्री ने 17 लाख की धनराशि की संस्तुति की है।

इनमें से दो परिवार वर्तमान में संयुक्त रूप से एक ही मकान में रहते हैं लेकिन विस्थापन में इन्हें अलग-अलग पुनर्वास की सुविधा मिलेगी।

बागेश्वर जिले के तहसील कपकोट के अंतर्गत अत्यधिक संवेदनशील ग्राम मल्लादेश के चार परिवारों के पुनर्वास किए जाने को मुख्यमंत्री ने अनुमोदित कर दिया है।

जिलाधिकारी बागेश्वर की ओर से 2018 की बरसात के दौरान इन परिवारों के मकान अतिवृष्टि और भूस्खलन के कारण अत्यधिक संवेदनशील की श्रेणी में आ गए थे।

पुनर्वास नीति,2011 के अनुसार शासन को भेजे प्रस्ताव पर राज्य पुनर्वास समिति की बैठक में मुहर लग चुकी है।

चमोली जिले के तहसील थराली के आपदा प्रभावित अति संवेदनशील ग्राम फल्दिया गांव के 12 परिवारों को पुनर्वासित किए जाने के लिए 51 लाख की धनराशि के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है।

इसमें पुनर्वास नीति के तहत मानक मदों के अनुसार प्रति परिवार भवन निर्माण के लिए 4 लाख रुपए, गौसाला निर्माण के लिए 15 हजार तथा विस्थापन भत्ता 10 हजार रुपए की संस्तुति की गई है।

चमोली जिले के ही तहसील गैरसैंण के आपदाग्रस्त ग्राम सनेड लगा जिनगोडा के प्रभावित परिवार के पुनर्वास के प्रस्ताव को भी उचित पाया गया।

राज्य आपदा पुनर्वासन समिति की बैठक में पहले ही इस पर अनुमोदन दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने भी इस प्रस्ताव को सहमति देते हुए प्रभावित परिवार को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की संस्तुति दी है।

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