उत्तराखंड में किसानों को त्रिवेंद्र सरकार ने दिए 3 लाख का लोन,जानिए क्या है योजना

उत्तराखंड में किसानों को त्रिवेंद्र सरकार ने दिए 3 लाख का लोन,जानिए क्या है योजना

उत्तराखंड में किसानों को त्रिवेंद्र सरकार ने दिए 3 लाख का लोन

देहरादून(कमल खड़का)। उत्तराखंड में किसानों को त्रिवेंद्र सरकार ने दिए 3-3 लाख रुपये।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बन्नू स्कूल रेस कोर्स देहरादून में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण कृषि ऋण योजनान्तर्गत 03 लाख रूपये तक के वृहद ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

उत्तराखंड में किसानों को त्रिवेंद्र सरकार ने दिए 3 लाख का लोन
उत्तराखंड में किसानों को त्रिवेंद्र सरकार ने दिए 3 लाख का लोन

यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 95 विकासखण्डों एवं अन्य पांच स्थानों पर भी आयोजित किया गया।

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इस योजना के तहत 25 हजार लोगों को कृषि एवं कृषि यंत्रों, मत्स्य पालन, जड़ी-बूटी उत्पादन, मुर्गी पालन कुक्कुट पालन, मौन पालन आदि प्रयोजनों हेतु ऋण वितरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने मुख्य कार्यक्रम में शुभारम्भ के अवसर पर 11 लाभार्थियों को 03-03 लाख का चेक वितरण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खेती और बागवानी के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रेमचन्द्र शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

 

किसानों की आर्थिकी में सुधार के लिए राज्य सरकार कर रही है अनेक प्रयास

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिकी में सुधार के लिए अनेक प्रयास कर रही है।

सरकार की किसानों के प्रति आत्मीय भाव एवं सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रही है।

देश और प्रदेश के विकास के लिए जवानों और किसानों का सम्मान बहुत जरूरी है।

केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में जो 03 कृषि सुधार कानून लाये गये हैं।

ग्रामीण आर्थिकी को सुधारने को ग्रोथ सेंटर

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जब तक किसान एवं गांवों में लोगों को आय का अर्जन नहीं होगा, तब तक बाजार की स्थिति नहीं सुधर सकती।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए अलग-अलग थीम पर ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं।

अभी तक 107 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। आज ये ग्रोथ सेंटर स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं।

प्रदेश की सभी न्यया पंचायतों तक इन ग्रोथ सेंटर को विस्तारित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-

राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है।

इस योजना में लगभग 150 प्रकृति के कार्य शामिल हैं। इस योजना के तहत 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।

चीड़ की पत्तियों से बिजली एवं ब्रेकेट बनाने का कार्य किया जा रहा है।

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