सैन्यधाम की हाई लेवल कमेटी में शामिल होंगे ये बड़े अधिकारी

सैन्यधाम की हाई लेवल कमेटी में शामिल होंगे ये बड़े अधिकारी

सैन्यधाम की हाई लेवल कमेटी को सीएम त्रिवेंद्र ने दी मंजूरी

देहरादून(अरुण शर्मा)। उत्तराखंड में सैन्यधाम के लिए बनाई गई उच्चस्तरीय समिति।

इस हाई लेवल की कमेटी में मुख्यसचिव की अध्यक्षता में सीएम सहित अपर सचिव सदस्य होंगे।

आपको बता दे कि देहरादून के पुरुकुल गांव में सैन्यधाम के निर्माण किया जानाा है।

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण व पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस उच्चस्तरीय समिति के गठन पर विचार विमर्श किया गया था।
इसमें सलाहकार मा.मुख्यमंत्री (सैन्य व सीमांत क्षेत्र सुरक्षा व विकास) विशेष आमंत्रित सदस्य, रहेंगे।
सैन्यधाम की हाई लेवल कमेटीइसके अलावा अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण, सचिव वित्त, जिलाधिकारी देहरादून, अपर सचिव सैनिक कल्याण, प्रबंध निदेशक उपनल, प्रबंध निदेशक ब्रिडकुल को सदस्य बनाने का प्रस्ताव है।
निदेशक सैनिक कल्याण को सदस्य सचिव बनाया गया है।
उच्च स्तरीय समिति को तकनीकी व अन्य परामर्श के लिए जरूरत के अनुसार समय-समय पर अन्य विभागों के अधिकारियों को सदस्यों के रूप में बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया है।
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा ही सैन्य धाम का निर्माण किए जाने की भी बैठक में संस्तुति की गई है।
सैन्य धाम के निर्माण के लिए ब्रिडकुल को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है।

सैन्य धाम में ही उपनल के कार्यालय भवन मुख्यालय का निर्माण के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है।

किच्छा पराग फार्म में पं. गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किच्छा पराग फार्म मे पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति स्थापना के लिए 15.75 लाख की राशि जारी करने को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री घोषणा के तहत वित्त विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को इसका प्रस्ताव भेजा गया था।

देवस्थानम बोर्ड में केंद्र के दो अधिकारी

उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन संशोधन अधिनियम, मेंं केंद्र के दो अधिकारियों को शामिल करने की मंजूरी मिल गई है।

जिसमे संस्कृति व पर्यटन विभाग के एक-एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में नामित होंगे।
इसके लिए विभाग भारत सरकार से इसके लिए अनुरोध करेगा

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