मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन विकास कार्यों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन विकास कार्यों को दी मंजूरी

देहरादून(अरुण शर्मा)। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के अलग अलग जगहों के विकास कार्यों को मंजूरी दी है।

जिसमे शहीद भाकूनी के भाई को मिलेगी सरकारी नौकरी।

आपको बता दे कि कुमाऊ रेजीमेंट में तैनात अल्मोड़ा के ग्राम पलारी जिंगोलीटोली तहसील भनोली के वीर शहीद स्वर्गीय सूरज सिंह भाकूनी शहीद हो गए थे।

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उनके अविवाहित भाई चंदन सिंह भाकुनी को मृतक आश्रित के रूप में सरकारी नौकरी दिए जाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है।

सैनिक कल्याण विभाग की ओर से जिलाधिकारी अल्मोड़ा कार्यालय में शहीद आश्रित के लिए समूह ग में सेवायोजित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभिन्न विभागों के तहत विकास और जनहित कार्यों के लिए स्वीकृतियां दी हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

स्वामित्व योजनाः उत्तरकाशी को स्वामित्व योजना में शामिल करने की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है।

साथ ही उत्तरकाशी के 674 राजस्व ग्रामों के आबादी वाले क्षेत्रों में भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया शुरू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिसूचना जारी करने पर भी सहमति दी है।

ड्रेनेज कार्यों को मंजूरीः मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के तहत 5 कार्यों के लिए कुल 19.73 लाख की स्वीकृति दी है।

जल निकासी संबंधी कार्य हरिद्वार के ग्राम शाहपुर में विजयपाल व सोमदास के घर के सामने तक,
ग्राम करोन्दी में खेड़ा से राजेंद्र के खेत तक व बारातघार के सामने,

ग्राम करोंदी में राजेंद्र के खेत से कश्यप के खेत तक, ग्राम छग्गामाजरी में सहकारी समिति से शरीफन के खेत तक ड्रेनेज का कार्य किया जाना है।

पुरोला में पेयजल योजनाः मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 40.39 लाख के प्रस्ताव पर सहमति दी है।

देहरादून के सी ब्लाक सरस्वती विहार और देवभूमि कालोनी धर्मपुर में सीवर लाइन बिछाने के लिए 75.97 लाख की स्वीकृति दी गई है।
इसमें से चालू वित्त वर्ष में 30.38 लाख की राशि जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।

देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में 13 हैंडपंपों को लगाने के ले 42.12 लाख की स्वीकृति दी गई है।

मेरी गांव मेरी सड़क योजनाः

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के तहत मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत पहाड़ के 8 जिलों से मिले प्रस्ताव के तहत 7.74 करोड़ की राशि मंजूर की है।

यह राशि एक मुश्त जारी करने पर भी सहमति दी है।

बागेश्वर विधानसभा के तहत सड़कों के तीन कार्यों के लिए 1.09 करोड़ की मंजूरी दी है।

विधानसभा गदरपुर के तहत बाजपुर-बैरिया दौलत मोटर मार्ग के किमी 3 से ब्रिगेडियर फार्म से होते हुए शहीद अंग्रेज सिंह की समाधि से कुलबीर सिंह हुड्डा फार्म तक मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य के लिए 2.46 करोड़ की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है।
टिहरी जिले के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में कुखई क्षेत्र में स्वीकृत चूना पत्थर खदानों के लिए ग्राम कुखई तक मोटर मार्ग के लिए 7.82 लाख की स्वीकृति दी है।
विधानसभा क्षेत्र रामनगर में लोक निर्माण विभाग के तहत तीन कार्यों के निर्माण के लिए 74.81 लाख की मंजूरी दी है।

रुद्रप्रयाग में खांकरा-पौड़ीखाल मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने 2.52 करोड़ के प्रस्ताव पर सहमति दी है।

चौबट्टाखाल में पर्यटक आवास गृह- मुख्यमंत्री ने चौबट्टाखाल में 24 बेड के पर्यटक आवास गृह के निर्माण के लिए पहले चरण में 3.89 लाख की स्वीकृति दी है।

टिहरी के विकासखंड थौलधार के अंतर्गत दड़माली अनुसूचित जाति बस्ती दौड़का में व्यू प्वाइंट और यात्री सेड निर्माण कार्य के लिए 5 लाख की स्वीकृति दी गई है।

दून मेडिकल कालेज में कोर्स को मंजूरीः

मुख्यमंत्री ने राजकीय दून मेडिकल कालेज के रेडियोलाजी विषय में दो वर्षीय पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा डीएमआरडी पाठ्यक्रम कोर्स शुरू किए जाने की अनुमति दी है।

देहरादून में तहसील सदर का नया दफ्तर पुरानी जगह पर बनेगाः राजस्व विभाग के तहत देहरादून में तहसील सदर का कार्यालय वर्तमान में डिस्पेंसरी रोड राजीव गांधी बहुउद्देशीय भवन की तीसरी मंजिल पर है।

इसके कारण तहसील कार्यालय संबंधी कार्य के लिए आने वाले वृद्ध, महिला, विकलांग और दिव्यांग व्यक्तियों को परेशानी होती है।

जौनसार बाबर में वर्ग-4 की भूमि का विनियमितीकरणः शासन ने जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत प्रदेश में वर्ग -4 की भूमि पर अवैध कब्जों व पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करने के संबंध में 2 नवंबर, 20 को जीओ जारी किया गया है।

पर यह जीओ जौनसार बाबर क्षेत्र में लागू नहीं है। इसलिए जौनसार बाबर क्षेत्र में भी वर्ग चार की भूमि के विनियमितीकरण किए जाने
के लिए जीओ में उल्लेखित कुछ बिंदुओं को विलोपित करते हुए अनुमति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष लाया गया।

इसमें 1983 से पहले अनाधिकृत रूप से काबिज लोगों को भूमिधरी का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है।

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