लोकायुक्त नियुक्ति पर सदन में विपक्ष का हमला तो सरकार ने ऐसे किया बचाव

लोकायुक्त नियुक्ति पर सदन में विपक्ष का हमला तो सरकार ने ऐसे किया बचाव

देहरादून अरुण शर्मां। मानसून सत्र के आखिरी दिन एक ओर जंहा विधानसभा के बाहर मौसम में ठंडी देखी गयी वहीं दूसरी ओर विधानसभा के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर माहोल गर्म दिखायी दिया। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल उठााना शुरु कर दिया। विपक्ष ने जीरो टॉलरेंस की इस सरकार पर लोकायुक्त की नियुक्ति पर मंशा पर सवाल खड़े किये। वहीं सरकार ने भी पलटवार करते हुए विपक्ष की अंदुरुनी कलह के चलते बेवजह का सवाल उठाने का आरोप लगाया।

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विपक्ष का हमला

सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र का अतिंम दिन था जिसमें विपक्ष ने सरकार पर लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सदन में सरकार को घेरने का काम किया। विपक्ष ने इस मामले को 310 में उठाने का प्रयास किया जिस पर विधानसभा स्पीकर ने इसे नियम 58 के तहत सुनने फैसला लिया। जिसपर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया। विपक्ष ने सरकार की जीरो टॉलरेंस की निति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार की मशा ही लोकायुक्त को नियुक्त करने की ही नहीं है लेकिन इस मामले में आज तक कोई बैठक नहीं बुलायी और न इस ओर कोई प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार भ्रस्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रही है जिसमें एनएच—74 का हजारों करोड़ का घोटाला है जिसमें असली दोषी पर आजतक कार्यवाही नहीं हो पायी हैं।

सरकार का बचाव
विपक्ष के लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उठाये गये सवाल पर सरकार ने बचाव करते हुए कहा कि यह विपक्ष की अंदुरुनी राजनिति को उजागर कर रहा है कि जो विषय पहले ही सदन ने स्वीकार कर लिया है उसे सदन में उठााया जा रहा है। सरकार के शासकिय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष को इस मामले को बिजनेस समिति में उठाना चाहिए।

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