देहरादून(अरुण शर्मा)। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के महाविद्यालयों में ई लर्निंग को लेकर पहल शुरू कर दी है। इसके लिए बुधवार को विधान सभा मे एक बैठक की गई। जिसमें सभी राजकीय महाविद्यालयों में सर्वे कर ई लर्निंग को अमली जामा पहनाने के निर्देश जारी।किए गए।

इसमे पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला मुख्यालय के 18 महाविद्यालयों को लिया गया है। जिसके बाद प्रदेश के सभी 105 राजकीय महाविद्यालय में इसे लागू कर दिया जाएगा।

प्रदेश के सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा, सभा कक्ष में प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री काॅलेजों मे नेटवकिंग प्रणाली को मजबूत करने के सम्बन्ध में बैठक की। जिससे सभी राजकीय महाविद्यालयों ई-लर्निंग प्रणाली सुचारू रूप से संचालित की सके।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी 105 राजकीय महाविद्यालयों में एन.आई.सी. के माध्यम से ई-ग्रन्थालय की स्थापना की जायेगी जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग आगामी 5 वर्ष के लिए 21 हजार रू प्रति महाविद्यालय की दर से एन.आई.सी. में जमा करेगा।

सभी राजकीय महाविद्यालयों में मजबूत नेटवर्किंग के लिए बी.एस.एन.एल. को सर्वे करने के निर्देश दिये गये हैं इसके साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला मुख्यालयों के 18 महाविद्यालयों में इंटरनेट, नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के निर्देश भी बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों को दिये।

उच्च शिक्षा मंत्री ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी महाविद्यालयों में मजबूत इंटरनेट सुविधा और वीडियो कांन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास, ई-लाईब्रेरी एवं छात्रों की बायोमैट्रिक उपस्थित सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

 

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