जानिए त्रिवेंद्र सरकार का पहले सरप्लस बजट में किसको क्या मिला ?
 

देहरादून(अरुण शर्मा)। त्रिवेंद्र सरकार का पहला सरप्लस बजट है। जिसमें खर्च से ज्यादा सरकार की कमाई होगी। बजट के तहत 48679.43 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। जबकि सरकार का बजट 48663.90 करोड़ का है। उत्तराखंड विधानसभा में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आज बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने पहले संस्कृत में श्लोक पढ़ा, उसके बाद बजट पेश किया।

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बजट भाषण पढ़ने के दौरान वित्तमंत्री प्रकाश पंत अचानक बेहोश हुए वहीं मौके पर आये डॉक्टरों ने उनका परिक्षण किया जिसके बाद उन्हे आराम करने को कहा गया। वित्त मंत्री के स्वास्थ्य खराब होने के चलते सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बजट भाषण पढ़ा गया। बता दें कि इस बार त्रिवेंद्र सरकार ने 48663.90 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया गया। वहीं जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के जवानों के चलते कांग्रेस ने आज सुबह ही सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। जिसके बाद बिना विपक्ष के ही सदन में बजट पेश किया गया।

बजट की बड़ी बातें-

– कृषि और औद्योगिक विकास के लिए 1341.10 करोड़ के बजट का प्रवधान
– ग्राम विकास पंचायती राज विभाग के लिए 3141.34 करोड़
– सिंचाई और पेयजल के लिए 997.44 करोड़ की व्यवस्था
– सबसे बड़े विभाग वन एवं पर्यावरण के लिए 1036.46 करोड़ का बजट
– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए 1111.00 करोड़ का प्रावधान
– चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के लिए 2545.40 करोड़ का बजट
– विद्यालयी शिक्षा के लिए 7642.63 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए 548.37 करोड़ रुपये का बजट
– 2020 तक 5000 होमस्टे सभी 13 जिलों में देने का प्रावधान ।
– राष्ट्रीय उद्यान मिशन के तहत 51 करोड़ की धनराशि धनराशि प्रस्तावित
– 35 अर्ध नगरीय क्षेत्रों में 19 परियोजनाओं हेतु 975 करोड रुपए प्रस्तावित
– श्रम सेवायोजन कौशल विकास के लिए 394.54 करोड रुपए का बजट प्रावधान

– हिमालयन संस्कृति केंद्र के लिए 16.40 करोड़ प्रस्ताव
– रुड़की देवबंद रेल लाइन हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान का प्रावधान

– प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 300 नई बसें खरीदने हेतु 10 करोड़ का प्रावधान

– प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 91 करोड़ का बजट में प्रावधान
– शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान।

– 38 वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन हेतु 72.10 करोड़ का प्रावधान ।

– खेल एवं युवा कल्याण हेतु 166.33 करोड़ का प्रावधान

– पुलिस एवं कारागार हेतु 1967. 02 करोड़ का प्रावधान

 

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