उत्तराखंड के छात्रों के लिए सीएम त्रिवेंद्र की बड़ी सौगात

उत्तराखंड के छात्रों के लिए सीएम त्रिवेंद्र की बड़ी सौगात
उत्तराखण्ड के सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को सरकार की बड़ी सौगात
विश्वविद्यालयों में हाई स्पीड फ्री वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारम्भ

देहरादून(अरुण शर्मा)। राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए बड़ी सौगात दी है।

उत्तराखंड के सरकारी डिग्री कॉलेजों में फ्री wi fi सेवा का शुभारंभ किया गया।

जिसके बाद उत्तराखंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को कॉलेज से जोोदने वाला पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय

डोईवाला में प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के लोगों को महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य बनने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि युवाओं को पूरी दुनिया से जुड़ने की अभिलाषा होती है।

इस दिशा में यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। इस सुविधा के माध्यम से प्रदेश के छात्र छात्राएं महान विद्वान लोगों से भी ज्ञान अर्जित कर सकेंगे जो अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और युवाओं को तय करना है कि उन्होंने इन सुविधाओं का किस प्रकार सदुपयोग करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत की ओर यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

यह प्राचीन से अर्वाचीन को जोड़ने की एक साकार पहल है।

प्रदेश सरकार प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को डेडीकेटेड इंटरनेट लीज लाईन के माध्यम से हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है।

इससे छात्र-छात्राओं को ज्ञानार्जन में सहयोग मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हमारा युवा आत्मनिर्भर बने।

हमारा प्रयास है कि वह सिर्फ स्वयं रोजगार प्राप्त करने के लायक हो, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार देने लायक भी बने।

राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। इसी क्रम में सचिवालय को ई- ऑफिस से जोड़ा जा रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लगातार लड़ना होगा। पारदर्शिता के क्षेत्र में इंटरनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री सचिवालय के 37 विभागों को ऑनलाइन कर दिया गया है।

हाई स्पीड फ्री वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी

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