त्रिवेंद्र सरकार कैबिनेट के अहम फैसले,इंवेस्टर समिट को लेकर लिया यह खास निर्णय

त्रिवेंद्र सरकार कैबिनेट के अहम फैसले,इंवेस्टर समिट को लेकर लिया यह खास निर्णय

देहरादून(पकंज पाराशर)। उत्तराखंड कैबिनेट ने दस प्रस्तावों पर चर्चा के बाद नौ प्रस्तावों पर सहमति जताई जबकि एक प्रस्ताव का स्थगित कर दिया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में 2005 में भर्ती हुए कर्मचारी पेंशन,राजकीय सेवा व राजकोषीय संसाधन निदेशालय में 06 पदों का इजाफा करने जैसे महत्वपूर्ण मुददों पर फैसला लिया। सरकार के इस फैसले से हजारों कार्मिकों को लाभ मिलेगा। इसके ​अलावा कैबिनेट में इन्वेस्टर समिट (investor sumit) को देखते हुए पंतनगर क्षेत्र की 30 एकड़ जमीन में एरोमा पार्क (aroma park) खोलने के अलावा इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नियमावली, बायो टेक्नोलॉजी में शोध एवं प्रोत्साहन कार्य के लिए पांच करोड़ के फंड की व्यवस्था, पर्यटन नीति में संशोधन व सितारगंज चीनी मील को पीपीपी मोड पर दिए जाने के फैसले शामिल किये गये। यही नहीं

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बैठक में उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण सेवा नियमवाली को मंजूरी, ब्याज के उपादान पर 05 साल के लिए एमएसएमई में राहत देने, 10 से 50 करोड़ के बिजली के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फ्रीस्टांप शुल्क में भी राहत देने,

ईपीएफ में दस साल के लिए 50 फीसद या अधिकतम दो करोड़ का खर्च सरकार की ओर से उठाने का फैसला लिया गया। साथ ही तय किया गया है कि जीएसटी में भी ऐसे उद्योगों को राहत दी जाएगी।

रूट परमिट में आने वाले इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता देने, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को छः माह के लिए हजार रुपये का इन्सेंटिव सरकार की ओर से देने, आरोमा पार्क के लिए 500 करोड़ का निवेश का फैसला लिया गया। यह पार्क करीब 30 एकड़ भूमि पर बनेगा। इसमें लगभग 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां सुगंधित तेल, धूप, अगरबत्ती, पर्फ्यूम, फ्लेवर्ड चाय जैसी वस्तुओं का उत्पादन होगा।

इलेक्ट्रिक वाहन में पहले एक लाख क्रेताओं को पांच साल के लिए छूट देने का भी निर्णय किया गया। रेजिस्ट्रेशन फीस में राहत देते हुए इसके लिए पांच हजार करोड़ का फंड सरकार ने तैयार किया है। कैबिनेट ने पर्यटन नीति को भी दी मंजूरी दी गई। भारत सरकार की सभी योजनाओं का इसके तहत लाभ मिलेगा। सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड पर देने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

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