धारा 370 के खिलाफ खड़ा हुआ संत समाज,धरने पर बैठे संत

धारा 370 के खिलाफ खड़ा हुआ संत समाज,धरने पर बैठे संत

हरिद्वार(अरुण शर्मा)। धारा 370 और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाये जाने की मांग को लेकर संत सड़को पर उतर आये हैं. शुक्रवार को धर्मनगरी हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मण्डल आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी रुपेंद्र प्रकाश ने सांकेतिक धरना शुरु कर दिया हैं. तीन दिन तक चलने वाले इस सांकेतिक विरोध को लेकर आम लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा हैं. स्थानिय लोगों ने इसका समर्थन करते हुए इसे विरोध के मुददे को देश हित में बताया. स्वामी रुपेंद्र प्रकाश का कहना है कि आज के समय में कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए. उन्होने कहा कि इसी की आड़ में वहां आतंकवाद फल—फूल रहा है इसलिए वे चाहते है इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए.

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आज के समय में जंहा एक ओर सीमा पर तनाव बढ़ रहा है तो वहीं कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किये जाने की मांग तेज हो चली हैं। इसको खत्म करने के लिए संतो ने सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया.शुक्रवार को धर्मनगरी हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मण्डल आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी रुपेंद्र प्रकाश ने तीन दिन का सांकेतिक धरना शुरु कर दिया हैं.

स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि आतंकवाद समाज के लिए नासूर बन गया है। आतंकवाद का खात्मा होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर हिदुओं को कश्मीर में उनके अधिकारों को देने का काम करे। साथ ही, जनसंख्या नियंत्रण कानून अतिशीघ्र लागू होना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि महाराज व श्रीमहंत विनोद गिरी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादियों का तो इलाज कर रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द कश्मीर में लागू धारा 370 को भी समाप्त करना चाहिए। कश्मीर से पलायन कर चुके हिदुओं को वापस बसाया जाए

स्वामी रुपेंद्र प्रकाश ने कहा कि संसद में इस बात पर बहस होनी चाहिए कि क्या इस धारा से भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर को फ़ायदा हुआ है और लोगों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है या नहीं. ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस धारा को रद्द कर देना चाहिए. उन्होने इस धारा को तत्काल समाप्त करने की मांग की यही नहीं स्वामी जी ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाया जाना चाहिए। उन्होने बढ़ती जनसंख्या भी इस देश के लिए अभिशाप बन रही हैं। जिसको रोकना बहुत जरुरी हैं. उन्होने कहा कि यह तभी संभव हो सकता है जब सरकार इस पर कोई ठोस कानून बनाये.

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