हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुख्यमंत्री हुए सख्त,अधिकारीयों की ली क्लास
 

देहरादून(अरुण शर्मा)। हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सरकार ने सख्त रवैया अपनाना शुरु कर दिया हैं। बुधवार को सभी विभागों की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने न केवल अधिकारीयों की क्लास ली अपितु फाईल मूवमेंट में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने आम जनता से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और समयबद्धता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने को लेकर अधिकारीयों को गंभीर होने की चेतावनी भी दी।

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हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर बैठक में अधिकारीयों की जमकर क्लास लगायी। उन्होने इस राजमार्ग के काम को एक सप्ताह में कार्य शुरू करने और एक वर्ष में इसे पूर्ण करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। सभी विभाग निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए फाइलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गई सभी विभागों से इसका ब्यौरा मांगा जाय। यही नहीं उन्होने विभागों की समीक्षा बैठक में डोबरा चांटी पुल व अजबपुर के फ्लाई ओवर की प्रगति की जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया ​कि डोबरा चांटी पुल का निर्माण अगस्त 2019 तक व अजबपुर फ्लाई ओवर का निर्माण फरवरी 2019 तक पूर्ण हो जायेगा। हरिद्वार में रिंग रोड के लिए भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, इसका सर्वे किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने 4127 करोड़ रूपये के सापेक्ष 3426 करोड़ रूपये के विकास कार्य किये जा चुके हैं। जिसमें 4270 किमी के नव निर्माण, 1472 किमी के पुर्ननिर्माण, 889 किमी के चारधाम मार्ग व केदारनाथ धाम के कार्य शामिल हैं।

प्रदेश के 70 पाॅलीटेक्निक काॅलेजों को ए.आई.सी.टी मान्यता

17 पाॅलीटेक्निक काॅलेजों को ए.आई.सी.टी की मान्यता दी गई है। अब प्रदेश के सभी 70 पाॅलीटेक्निक काॅलेजों को ए.आई.सी.टी की मान्यता मिल चुकी है। उत्तराखण्ड तकनीकि विश्वविद्यालय की नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है। शहीद सैनिकों व अर्द्धसैनिकों के आश्रितों को राजकीय सेवाओं में योग्यतानुसार नियुक्ति मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण के लिए किये गये कार्यों की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि देहरादून में वार मेमोरियल हाॅस्टल बनाने के लिए 02 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। यह बनकर पूर्ण हो चुका है। हल्द्वानी में वार मेमोरियल हाॅस्टल बनाने की दिशा में प्रक्रिया गतिमान है। शहीद सैनिकों व अर्द्धसैनिकों के आश्रितों को राजकीय सेवाओं में योग्यतानुसार नियुक्ति दिये जाने के सबंध में नियमावली बनाई गई है।

 

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