आर्थिकी सुधार लाने और आजीविका
 

देहरादून(अरुण शर्मा)। प्रदेश की आर्थिकी सुधार लाने और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि के लिए इंदु कुमार पाण्डे की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति गठित की गई है।

कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लाॅकडाऊन से हुए नुकसान को कम करने और उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिये मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर इस समिति का गठन किया गया है।

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सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी इंदुकुमार पाण्डे को इसका अध्यक्ष नामित किया गया है। प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, सचिव वित्त सौजन्या, अपर सचिव वित्त भूपेश तिवारी और अपर सचिव नियोजन योगेन्द्र यादव समिति के सदस्य होंगे। अपर सचिव भूपेश तिवारी सदस्य सचिव होंगे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित यह समिति  लाॅकडाऊन से राज्य की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का अध्ययन कर  राज्य के आर्थिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए संस्तुतियां देगी।

इस पर भी विचार किया जाएगा कि लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए किन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी।

कांग्रेस ने की मुआवजा की मांग……….

कांग्रेस का एक शिष्टमण्डल ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। कोरोना महामारी के चलते बढ़ाये गये लाॅक डाउन के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों एवं जनहित के विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की।
दल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि रवि की फसलें पक कर तैयार हैं तथा मजदूरों के पलायन तथा लाॅक डाउन के कारण कटाई शुरू नहीं हो पा रही है इसलिए फसलों की कटाई के लिए लाॅक डाउन में छूट प्रदान की जानी चाहिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया कि प्रदेष के कई जनपदों में विगत रात्रि हुई भारी ओलावृश्टि के कारण किसानों की फसलों, फल, सब्जी के उत्पादों को भारी नुकसान हुआ है। कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के कारण पहले से ही मार झेल रहे इन किसानों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है।

अतः सभी किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जाय तथा किसानों के सभी प्रकार के ऋण माॅफ किये जांय। उन्होंने पूर्व से निर्धारित आपदा नियमों में भी परिवर्तन करने की मांग की।

 

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