हरिद्वार (विकास चौहान)। फुटपाथ के रेडी पटरी कारोबारी लघु व्यापारी का संयुक्त संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी की बैठक रेलवे रोड स्थित कार्यालय पर आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने की, संचालन जिलाध्यक्ष भूपेंद्र राजपूत ने किया बैठक के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की प्रदेशभर (State)  में रेडी पटरी कारोबारी लघु व्यापारी को राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम, उत्तराखंड नगरी आजीविका मिशन, राज्य(State) फेरी नीति नियमावली को उत्तराखंड के नगरनिगम, नगर पालिका और नगर परिषद, जिला पंचायतों में लक्ष्य निर्धारित कर क्रियान्वन किए जाने की मांग को दोहराया। साथ ही यह भी मांग की राज्य (State) के सभी नगर निकाय राज्य(State) फेरी नीति नियमावली की उपेक्षा की जा रही है जोकि लघु व्यापारियों के साथ सौतेले व्यवहार जैसा प्रतीत हो रहा है शीघ्र ही सरकार संज्ञान लेकर सभी नगर निकायों की फेरी नीति नियमावली को युद्ध स्तर पर लागू करने के लिए समीक्षा करें लघु व्यापारियों ने यह भी मांग की राज्य (State) में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के उत्पीड़न व शोषण को रोकने के लिए (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापार आयोग का गठन करें।

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इस अवसर पर लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा भारत सरकार के संरक्षण में राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम तो बना दिया गया लेकिन उत्तराखंड प्रदेश में अभी तक काफी समय बीत जाने के उपरांत भी उत्तराखंड आजीविका मिशन, नगरीय फेरी नीति नियमावली उत्तराखंड के किसी भी नगर निकाय में भी क्रियान्वन के लिए सुस्त रवैया अपनाया जा रहा है जोकि लघु व्यापारियों के साथ अन्याय जैसा प्रतीत होता है उन्होंने कहा राज्य सरकार को चाहिए कि रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को उनकी समस्या के निदान के लिए राज्य में (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापार आयोग का गठन करे ताकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की धारा 20 के तहत लघु व्यापारी अपनी शिकायत व समस्या आयोग के संमुख रख सके।

जिला अध्यक्ष भूपेंद्र राजपूत, तस्लीम अहमद, जय भगवान ने संयुक्त रूप से कहा भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत बीमा योजना से जोड़ा जा रहा है वहीं राज्य के सभी नगर निकाय इच्छा शक्ति ना होने के कारण रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को नगरीय फेरी नीति नियमावली के अनुरूप व्यवस्थित नही किया जा रहा है जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा शीघ्र ही यदि राज्य के नगर निकायों ने अपने अड़ियल रवैये को नही बदला तो मा. उच्च न्यायालय में राज्य फेरी नीति नियमावली को लेकर बाध्य किया जाएगा।

लघु व्यापारियों की जिला कार्यकारणी की बैठक में महेंद्र सैनी, हरपाल सिंह, राजाराम, धर्मपाल कश्यप, विजेंदर सिंह, चुन्नू चौधरी, अमरीक सिंह, खुशीराम, सरदार हरजीत सिंह, यामीन अंसारी, इकबाल, आलोक सिंह, रोहित शेट्टी, संजय अरोड़ा, गौरव मंडल, सचिन बिष्ट, गौरव चौहान, प्रभात चौधरी, सादु शरण पंडित, ओमप्रकाश भाटिया, छोटेलाल शर्मा, बालकिशन कश्यप, श्यामजीत, रवि शर्मा, आशा देवी, सुमन गुप्ता, सुमित्रा देवी, आशा अरोड़ा, पुष्पा दास, सुनीता देवी, गीता देवी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

 

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